काठमाडौं, कात्तिक २८ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा कानुनबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल शुरु भएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल दर्ता र मतदाता नामावली सम्बन्धी कानुनको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको हो । समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग छलफल गरेको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जति सक्दो चाँडो अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ठुला दलका सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ऐनमा भएको थ्रेस होल्डलाई कायम गराउनुपर्ने, राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट रकम दिने विषय जायज भएको बताएका थिए । तर साना दलले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री निधिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित ढंगबाट निर्वाचन गराउने गरी कानुन बनाइएको बताए । उनले सरकार संविधान संशोधन गर्दै चैत्रभित्र स्थानीय तह र त्यसपछि माघ भित्र संसद र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढेको पनि बताए ।
बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आयोग सबै ढंगबाट निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताए । उनले मिति घोषणा भएपछिको १ सय २० दिन आयोगलाई निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि चाहिने पनि स्पष्ट पारे । चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोगलाई तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी कानून चाहिने उनको भनाई थियो ।
